माहीती अधिकार कायदा विषयी माहिती | Right To Information Act 2005 in Marathi
माहीती अधिकार कायदा विषयी माहिती | Right To Information Act 2005 in Marathi माहीती अधिकार कायदा हा आपल्या भारत देशातील संविधानाने आपल्या भारत देशातील प्रत्येक नागरिकाला दिलेले एक शस्त्र आहे.
माहीती अधिकार कायदा हा आपल्या भारत देशात लागु होऊन जवळपास १५ ते १६ वर्षे झाली आहेत. पण ह्या कायद्याचा जेवढ्या अधिक प्रमाणात वापर व्हायला हवा तेवढा अजुनही होत नाहीये असे आपणास दिसून येते.
कारण आजही ह्या कायद्याविषयी भारतातील नागरीकांमध्ये जागरूकतेचा अभाव दिसून येत आहे.
माहीती अधिकार कायदा २००५ काय आहे?
कोणतेही शासकीय खाते, शासकीय अनुदान प्राप्त करणारे कार्यालय, यांच्याकडून आपल्याला हवी असलेली कुठलीही माहिती प्राप्त करण्याचा अधिकार आपल्या भारत देशातील प्रत्येक नागरिकाला ह्या माहीती अधिकार कायदा २००५ कायद्याअंतर्गत देण्यात आला आहे.
माहीती अधिकार कायदा हे एक शासनाकडुन माहीती प्राप्त करण्याचे एक महत्वाचे स्वातंत्र्य आहे जे आपल्या भारत देशातील प्रत्येक नागरिकाला शासनाने बहाल केले आहे. या कायद्याचा वापर करून आपण कुठलीही माहीती प्राप्त करू शकतो.
११ मे २००५ रोजी ह्या कायद्याला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली होती. आणि १२ ऑक्टोबर २००५ मध्ये ह्या कायद्याला अंमलात आणण्यात आले होते.
हे देखील वाचा : समान नागरी कायदा म्हणजे काय ?
माहीती अधिकार कायदा अंतर्गत अर्ज केल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत अर्जदाराला माहीती देणे तेथील शासकीय अधिकारीसाठी बंधनकारक आहे. असे न झाल्यास त्याला अपील देखील करता येते.
माहीती अधिकार कायद्याचा प्रमुख हेतू काय आहे?
लोकप्रशासनाच्या कारभारामध्ये एक प्रकारची पारदर्शकता निर्माण करणे हे ह्या कायद्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. ज्यामुळे भष्टाचाराला देखील आळा बसण्यास मदत होते. शासकीय तसेच प्रशासकीय व्यवहारांत कुठलाही गैरव्यवहार होत नाही.
माहीतीचा अधिकार हा भारत देशातील प्रत्येक नागरिकाला शासनाने दिलेला मुलभूत अधिकार आहे. हा अधिकार देशातील प्रत्येक नागरिकाला आहे. कोणीही आपल्याला आपल्या ह्या मुलभूत अधिकारापासुन वंचित ठेवू शकत नाही.
लोकशाहीमध्ये असलेले माहीती अधिकार कायद्याचे महत्व -
ब्रिटीश काळापासूनच प्रशासकीय व्यवहारांना संरक्षण प्राप्त व्हावे म्हणून कार्यालयीन गुप्तता पाळली जात असे.पण आता माहीती अधिकार कायदा अस्तित्वात आल्याने एखाद्या नागरीकाने माहीती मागितली तर कुठल्याही शासकीय कार्यालयास द्यावीच लागते.
आज माहीती अधिकार कायद्यामुळे प्रशासनात खुलेपणा तसेच पारदर्शकता आल्याचे आपणास पाहावयास मिळते. हया अधिकारामुळे आपण शासनाच्या विविध कार्ये, धोरणे तसेच योजनांविषयी माहिती प्राप्त करता येते.
याने प्रशासकीय कामकाजाबाबद सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये जागृकता राहत असते. आणि प्रशासन आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्यातील अंतर देखील कमी होण्यास मदत होते.
माहीती अधिकार कायद्यामुळे जागोजागी शासकीय कार्यालयात होत असलेल्या भ्रष्टाचाराला आपण रोखु शकतो.
भष्टाचार करणारया अधिकारी वर्गाविरुदध आपण कारवाई देखील करू शकतो. त्यांना त्यांच्या कार्या विषयी जाब विचारू शकतो.
हे ही वाचा : कुलमुखत्यारपत्र म्हणजे काय | Power of Attorney in Marathi
माहीती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत आपल्याला कोणकोणत्या प्रकारची माहिती प्राप्त करता येईल?
माहीती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत देशातील नागरिकांना शासकीय आदेश, सुचना, दस्तऐवज, प्रसिद्धीपत्रक, परिपत्रक, अभिलेख, अभिप्राय, रोज वह्या, अहवाल, नमुने इत्यादी. तसेच इलेक्ट्राॅनिक स्वरूपातील कागदपत्रांवर असलेले मंत्र्यांचे अधिकारी वर्गाचे असलेले अभिप्राय, इत्यादी माहीती भारतीय नागरिक माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणाकडुन प्राप्त करू शकतात.
माहीती अधिकार कायदा अंतर्गत अर्ज कसा करायचा?
माहीती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत माहीती प्राप्त करण्यासाठी भारतीय नागरिक ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन अशा दोघेपैकी कुठल्याही एका पद्धतीने अर्ज करू शकतात.
ऑफलाईन पद्धतीने आपण एखाद्या साध्या कागदावर देखील अर्ज लिहुन आपल्याला हवी असलेली माहीती प्राप्त करण्यासाठी तेथील शासकीय कार्यालयातील अधिकारी वर्गाकडे अर्ज जमा करू शकतो.
माहीती अधिकार कायदा अंतर्गत अर्ज करायला साधारणत किती फी लागते?
माहीती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत माहीती प्राप्त करण्यासाठी आपल्याला ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन दोघे पद्धतीने अर्ज करायला आपल्याला साधारणतः १० ते २० रूपये इतकी फी लागु शकते. जे व्यक्ती दारिद्र्य रेषेखालील आहेत त्यांना निःशुल्क पद्धतीने हा अर्ज करता येतो.
माहीती अधिकार कायदा २००५ मधील महत्वाच्या तरतुदी -
माहिती अधिकार कोणते कलम आहे
माहीती अधिकार कायदा मध्ये करण्यात आलेल्या काही महत्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत-
माहीती अधिकार कायदा कलम ६(३) नुसार समजा एखाद्या व्यक्तीचा अर्ज चुकीच्या विभागात गेला तर तो अर्ज पाच दिवसांच्या आत योग्य त्या विभागात पाठविण्याची त्या विशिष्ट विभागाची जबाबदारी आहे.
ह्यानंतर माहिती प्राप्त होण्याचा कालावधी ३५ दिवस इतका होत असतो.
माहीती अधिकार कायदा कलम ७(५) नुसार दारिद्य्र रेषेखालील लोकांना माहिती अधिकार कायदा अंतर्गत अर्ज करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचे शुल्क लागत नाही.
जर एखाद्या व्यक्तीला हवी असलेली माहिती ३० दिवसांच्या आत देण्यात आली नाही तर यानंतर त्या व्यक्तीला ती माहीती त्या शासकीय कार्यालयास निःशुल्क द्यावी लागत असते.
माहीती अधिकार कायदा कलम १९(१) नुसार एखाद्या नागरिकाला हवी असलेली माहिती ३० दिवसांच्या आत त्याला देण्यात आली नाही तर अशा परिस्थितीत तो अपील करू शकतो.
माहीती अधिकार कायद्यानुसार नागरीकांना कुठली माहीती प्राप्त होत नाही?
माहीती अधिकार कायदा अंतर्गत कलम ८ नुसार आपण कोणकोणत्या परिस्थितीत नागरीकांना माहीती मिळु शकत नाही हे देण्यात आले आहे
एखादी अशी माहिती जिने देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो.एखादी अशी माहिती जी दिल्याने एखाद्या व्यक्तीच्या जीवाला धोका पोहचू शकतो अशी कुठलीही माहिती, माहिती अधिकार कायदा अंतर्गत नागरीकांना दिली जात नाही. याचसोबत अशी माहिती जी दिल्याने न्यायालयाचा अपमान होऊ शकतो.
धन्यवाद "माहीती अधिकार कायदा विषयी माहिती | Right To Information Act 2005 in Marathi" वाचल्याबद्दल!!